लखनऊ, 26 सितंबर: प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था और उद्योगों को समर्पित नीतियों के चलते देश के दूसरे राज्यों के उद्यमी भी अब उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। हाल ही में हरियाणा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपने उद्योगों को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंशा जाहिर की।

मुलाकात के दौरान उन्हाेंने उत्तर प्रदेश को इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन संभावनाओं वाला प्रदेश बताया। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हे उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि से लेकर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

मालूम हो कि योगी सरकार ने प्रदेश में उद्योगों की सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए 25 सेक्टोरल पॉलिसीज बनायी है। इसके साथ ही निवेश सारथी और निवेश मित्र के माध्यम से उद्योगों को स्थापित करने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं इनसेंटिव्स के लिए भी अब उद्यमियों को भटकना नहीं पड़ता, उन्हे आटोमेटिक इसका लाभ मिल रहा है। यही वजह है कि देश के दूसरे राज्यों के उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं।

पहले चरण में 50 औद्योगिक इकाइयां होंगी स्थापित
हरियाणा टेक्सटाइल्स एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो इंडस्ट्री के लिए सबसे मुफीद है। यहां पर इंडस्ट्री के अनुकूल माहौल है। वहीं पहले की अपेक्षा आज प्रदेश में निवेश और निवेशक पूरी तरह से सुरक्षित है।

इतना ही नहीं योगी सरकार उनकी हर समस्या के समाधान के लिए खड़ी है। यही वजह है कि वह सभी हरियाणा से अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करना चाहते हैं। एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदेश में दो हजार करोड़ का निवेश करने की इच्छा जाहिर की।

एसोसिशएन के सदस्यों ने बताया कि पहले चरण में 50 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के 25 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वहीं प्रदेश को 5 हजार करोड़ की वार्षिक बिक्री से विदेशी मुद्रा मिलेगी और एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी।

सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है- सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में उपस्थिति मुख्य सचिव को हरियाणा टेक्सटाइल्स एसोसिएशन को जमीन उपलब्ध करने और उद्योग लगाने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वरीयता देने के निर्देश दिए।