कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए देशभर में लागू 21 दिनों के लॉकडाउन का आज 20वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी काफी तेजी से काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। केंद्र ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं।

सरकार ने तीन सप्ताह तक चलने वाला लॉकडाउन कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लागू किया था। यदि इस बार लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो फिर 14 अप्रैल इसका आखिरी दिन होगा। हालांकि, पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ छूट के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है।

बीते तीन हफ्तों में सरकार द्वारा जनता के लिए कोरोना से इस लड़ाई में उठाए गए ये ऐसे कदम थे, जिससे जनता को लॉकडाउन की मार से कुछ राहत मिल रही है। बंदी के 20 दिन पूरे होने के मौके पर हम आपको केंद्र सरकार द्वारा लिए गए 20 फैसलों के बारे में बता रहे हैं। जानें:

1- केंद्र सरकार ने हाल ही में अरोग्य सेतू मोबाइल ऐप लॉन्च की। इस ऐप के जरिए लोगों को कोरोना वायरस को लेकर अहम जानकारी मिलती है। माना जा रहा है कि भविष्य में इस ऐप का और कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।

2-पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार को जानकारी दी कि जो गरीब परिवार पांच किलो का गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें तीन महीनों के भीतर आठ रीफिल सिलेंडर दिए जाएंगे। वहीं, जो गरीब परिवार 14.2 किलो के सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें यह तीन सिलेंडर तक की ही छूट मिलेगी।

3- सरकार ने बताया है कि वह देशभर में लोगों को जरूरतों का सामान आसानी से पहुंचाने के लिए 20 लाख खुदरा दुकानों को खोलने की योजना बनाने जा रही है। इनका नाम ‘सुरक्षा स्टोर्स’ होगा। इसमें लोगों को आम जरूरतों की चीजें मिल सकेंगी।

4- एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कोरोना से लड़ाई के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी करने और जानकारी देने के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की।

5- कोरोना वायरस के कहर की वजह से केंद्र सरकार 8.3 करोड़ गरीब महिलाओं को अगले तीन महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है।

6- इस हफ्ते की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि वह व्यक्तियों और व्यवसायों को टैक्स रिफंड में 18,000 करोड़ रुपये की तत्काल मदद करेगा।

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7- सरकार ने स्व-सहायता समूहों में महिलाओं के लिए कोलेटरल-फ्री लोन की राशि को दोगुना करके 20 लाख रुपए करने का फैसला लिया।

8- पीएम-किसान योजना के तहत तकरीबन आठ करोड़ किसानों को लॉकडाउन के बीच फायदा मिला है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पीएम किसान योजना की पहली किश्त के रूप में 13,855 करोड़ रुपए जारी किए गए।

9- मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी को भी बढ़ाया गया है। पहले जहां 182 रुपए मिलते थे, अब 202 रुपए मिलेंगे। इससे मजदूर को दो हजार रुपए तक का फायदा होगा।

10- पिछले महीने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था।

11- एक विशेष प्रावधान के तहत, सरकार ने घोषणा की थी कि अब लोग कोरोनो वायरस संकट के बीच कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के खाते से तीन महीने का वेतन निकाल सकेंगे। ईपीएफ निकासी को सर्विस चार्ज से छूट दी गई है।

12- नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत, लगभग 2.82 करोड़ वृद्धाओं, विधवाओं और विकलांग लोगों को 1,400 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

13- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। देरी से किए गए आयकर भुगतान पर ब्याज दर को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया।

14- दो करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों को भवन और निर्माण श्रमिक कोष के तहत 3,066 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई।

15- मार्च, अप्रैल, मई के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 जून, 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। पांच करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए देरी से रिटर्न भरने के लिए कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा।

16- जन धन खाता धारकों में से लगभग 20 करोड़ महिलाओं ने अपने खाते में 500 रुपये प्राप्त किए। वित्त मंत्रालय ने बताया कि कुल 9,930 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

17- आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है।

18- सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को सहायता के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं।

19- सरकार ने कहा कि वह कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 12 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी करेगी।

20- सरकार कोरोना वायरस महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा कवर भी प्रदान कर रही है।